ग्रेच्युटी कैलकुलेटर

भारत में ग्रेच्युटी कैसे काम करती है

ग्रेच्युटी, Payment of Gratuity Act, 1972 के तहत मिलने वाली एकमुश्त कानूनी राशि है, जो लंबी सेवा के बाद नौकरी छोड़ने पर नियोक्ता देता है — इस्तीफे, रिटायरमेंट, छंटनी पर, या मृत्यु पर परिवार को। यह 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होती है, और एक बार लागू होने पर बाद में कर्मचारी घटने पर भी लागू रहती है।

पात्रता का नियम ही ज़्यादातर लोगों को उलझाता है: आम तौर पर एक ही नियोक्ता के साथ 5 साल की निरंतर सेवा चाहिए। मृत्यु या अपंगता से नौकरी समाप्त होने पर 5 साल की शर्त लागू नहीं होती। कुछ हाईकोर्ट ने 4 साल 240 दिन को पर्याप्त माना है, पर यह स्थिति अलग-अलग है — 5 साल को सुरक्षित नियम मानें और सीमावर्ती मामलों में सलाह लें।

फॉर्मूला खुद सरल है:

ग्रेच्युटी = (15 ÷ 26) × अंतिम मासिक वेतन × सेवा के पूर्ण वर्ष

तीन बातें अहम हैं। "वेतन" का मतलब है बेसिक + महंगाई भत्ता (DA) — पूरा CTC नहीं, इसलिए राशि अक्सर उम्मीद से छोटी निकलती है। अंतिम वर्ष में 6 महीने से ज़्यादा की सेवा पूरे वर्ष में राउंड होती है (7 साल 7 महीने = 8 साल)। और कुल भुगतान की कानूनी अधिकतम सीमा है, फिलहाल अधिनियम से कवर कर्मचारियों के लिए ₹20 लाख।

यह कैलकुलेटर ठीक यही फॉर्मूला लगाता है: अपना अंतिम बेसिक + DA और पूर्ण वर्ष-महीने डालें, यह देय राशि, गिने गए वर्ष और सीमा लगने की स्थिति दिखाता है।

नियोक्ता न दे तो

ग्रेच्युटी देय होने के 30 दिनों के भीतर मिलनी चाहिए; उसके बाद ब्याज लगता है। नियोक्ता टाले या मना करे, तो अधिनियम की नियंत्रक प्राधिकारी (आम तौर पर स्थानीय श्रम कार्यालय) के पास आवेदन कर सकते हैं — कम खर्च वाला फोरम जहां वकील वैकल्पिक है और जो ब्याज सहित भुगतान का आदेश दे सकता है। पहले इस कैलकुलेटर की गणना के साथ औपचारिक डिमांड नोटिस भेजने से बहुत से मामले बिना किसी कार्यवाही के निपट जाते हैं। दूसरी बकाया राशि भी फंसी हो तो वसूली के व्यापक रास्तों के लिए हमारी बकाया वेतन गाइड देखें।