चेक बाउंस हो गया? क्या करें — धारा 138 की प्रक्रिया, नोटिस और खर्च

अगर आपको दिया गया चेक बाउंस हो जाता है, तो कानून सख्त समय-सीमा देता है: बैंक का रिटर्न मेमो मिलने के 30 दिनों के भीतर चेक जारी करने वाले को लिखित डिमांड नोटिस भेजें। इसके बाद जारीकर्ता को भुगतान के लिए 15 दिन मिलते हैं। फिर भी भुगतान न होने पर, अगले 30 दिनों के भीतर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की जा सकती है।

अपडेट की तारीख़: 7 जुलाई 2026

"चेक बाउंस" किसे कहते हैं

चेक तब "बाउंस" (अनादरित) होता है जब बैंक उसे बिना भुगतान के लौटा देता है। बैंक का रिटर्न मेमो कारण बताता है — सबसे आम कारण हैं:

जारीकर्ता के खाते में पर्याप्त राशि न होना (Insufficient funds)
स्टॉप पेमेंट का निर्देश
खाता बंद होना
हस्ताक्षर का मेल न खाना या शब्दों और अंकों में लिखी राशि का अलग होना

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 चेक के अनादर को आपराधिक अपराध बनाती है, बशर्ते चेक किसी कानूनी रूप से लागू होने वाले कर्ज़ या देनदारी को चुकाने के लिए दिया गया हो — जैसे उधार की वापसी, माल या सेवा का भुगतान, किराया या वेतन। सिर्फ उपहार या दान के रूप में दिया गया चेक आम तौर पर इसमें नहीं आता।

दो शर्तें और पूरी होनी चाहिए:

चेक उस पर लिखी तारीख से 3 महीने की वैधता अवधि के भीतर बैंक में प्रस्तुत किया गया हो।
नीचे बताई गई नोटिस और प्रतीक्षा की कानूनी प्रक्रिया समय पर पूरी की गई हो।

कानून आपको जो समय-सीमा देता है

धारा 138 की पूरी प्रक्रिया समय-सीमाओं पर चलती है। एक चूक गए, तो (चेक वैध रहने पर) उसे दोबारा प्रस्तुत करके घड़ी फिर से शुरू करनी पड़ सकती है।

| कदम | समय-सीमा | कब से गिनती | | --- | --- | --- | | चेक प्रस्तुत करना | 3 महीने के भीतर | चेक पर लिखी तारीख से | | रिटर्न मेमो मिलना | — | चेक बाउंस होने पर बैंक जारी करता है | | लिखित डिमांड नोटिस भेजना | 30 दिनों के भीतर | रिटर्न मेमो मिलने के दिन से | | जारीकर्ता के भुगतान की अवधि | 15 दिन | जारीकर्ता को नोटिस मिलने के दिन से | | आपराधिक शिकायत दर्ज करना | 1 महीने के भीतर | 15 दिन की अवधि खत्म होने के दिन से |

एक महीने की अवधि के बाद दर्ज शिकायत के लिए अदालत से देरी की माफ़ी (condonation) लेनी पड़ती है, जो पक्की नहीं होती — इसलिए इन तारीखों को सख्त डेडलाइन मानें।

चेक बाउंस होने के बाद कदम-दर-कदम क्या करें

कदम 1 — रिटर्न मेमो लें और चेक संभालकर रखें

चेक अनादरित होने पर बैंक आपको चेक रिटर्न मेमो देता है जिसमें तारीख और कारण लिखा होता है। मूल मेमो और मूल चेक संभालकर रखें: दोनों मुख्य सबूत हैं। अगर चेक ऐप या CTS क्लियरिंग से जमा किया था, तो शाखा से फिज़िकल मेमो या सिस्टम-जनरेटेड एडवाइस मांग लें।

कदम 2 — 30 दिनों के भीतर डिमांड नोटिस भेजें

डिमांड नोटिस चेक जारी करने वाले को लिखा गया पत्र है, जिसमें होना चाहिए:

चेक की पहचान (नंबर, तारीख, राशि, बैंक) और वह कर्ज़ जिसके लिए चेक दिया गया था
अनादर की तारीख, तथ्य और बैंक का बताया कारण
रसीद के 15 दिनों के भीतर चेक राशि के भुगतान की मांग
रिटर्न मेमो मिलने के 30 दिनों के भीतर भेजा जाना

इसे रजिस्टर्ड पोस्ट एकनॉलेजमेंट ड्यू (RPAD) से भेजें और व्यवहार में कूरियर तथा ईमेल/WhatsApp से भी, ताकि डिलीवरी साबित करना आसान हो। डाक रसीदें और ट्रैकिंग रिकॉर्ड रखें। वकील के लेटरहेड पर तैयार और भेजा गया नोटिस कानूनन अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसे गंभीरता से लिया जाता है, ड्राफ्टिंग की वे गलतियां नहीं होतीं जो केस बिगाड़ सकती हैं, और भेजने का पक्का सबूत मिलता है।

कदम 3 — 15 दिन प्रतीक्षा करें

नोटिस मिलने से 15 दिनों के भीतर जारीकर्ता भुगतान कर सकता है। अगर वह पूरी चेक राशि चुका देता है, तो मामला खत्म — अपराध नहीं बनता। अगर आंशिक भुगतान करता है, तो जब तक आप सहमत न हों, उसे पूर्ण निपटारा मानने से लिखित इनकार करें और स्वीकारने से पहले वकील से सलाह लें।

कदम 4 — अगले एक महीने के भीतर शिकायत दर्ज करें

15 दिन बिना भुगतान के बीत जाएं, तो उस क्षेत्र के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने धारा 138 की आपराधिक शिकायत दर्ज की जा सकती है जहां आपके बैंक की वह शाखा है जहां आपने चेक प्रस्तुत किया था। शिकायत आम तौर पर वकील के माध्यम से दर्ज होती है, साथ में:

मूल चेक और रिटर्न मेमो
डिमांड नोटिस की प्रति, भेजने और डिलीवरी का सबूत
मूल कर्ज़ का सबूत (एग्रीमेंट, इनवॉइस, लोन रिकॉर्ड, मैसेज)
आपका शपथ पत्र और गवाहों की सूची, अगर हों

खर्च और क्या उम्मीद करें

| मद | सामान्य दायरा | नोट | | --- | --- | --- | | वकील के ज़रिए डिमांड नोटिस | ₹500 – ₹3,000 | WakilBhai का वकील-प्रेषित नोटिस ₹999 में | | शिकायत पर कोर्ट फीस | राज्य और चेक राशि के अनुसार अलग | धारा 138 शिकायतों में आम तौर पर मामूली | | केस के लिए वकील की फीस | ₹5,000 – ₹50,000+ | शहर, अदालत और जटिलता पर निर्भर | | केस की अवधि | लगभग 1 – 3 साल | समरी ट्रायल तेज़ होने के लिए बना है; देरी आम है |

दोष सिद्ध होने पर जारीकर्ता को 2 साल तक की कैद, या चेक राशि के दोगुने तक जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। केस लंबित रहते अदालत चेक राशि के 20% तक अंतरिम मुआवज़े का आदेश दे सकती है (धारा 143A), और अपील के लिए अपीलीय अदालत जुर्माने/मुआवज़े का कम से कम 20% जमा करवाने को कह सकती है (धारा 148)।

आपराधिक केस, दीवानी मुकदमा — या दोनों

धारा 138 की शिकायत भुगतान का दबाव बनाने वाली आपराधिक कार्यवाही है। आप पैसे की वसूली के लिए दीवानी (सिविल) मुकदमा भी कर सकते हैं — चेक के मामलों में ऑर्डर 37 CPC के तहत समरी सूट आम है, क्योंकि उसमें बचाव करने के लिए भी प्रतिवादी को अदालत की अनुमति चाहिए होती है। ज़्यादातर लोग पहले आपराधिक शिकायत चलाते हैं क्योंकि वह शुरू करना आसान है और अक्सर समझौता करा देती है।

असल केस जिन व्यावहारिक बातों पर टिकते हैं:

कागज़ी सबूत जिताते हैं। एग्रीमेंट, इनवॉइस, डिलीवरी रिकॉर्ड या लोन ट्रांसफर का सबूत रखें जो कानूनी कर्ज़ दिखाते हों।
खाली चेक पर लापरवाही से न लिखें। चेक कब और किसने भरा, इस पर विवाद केस उलझा देता है।
समझौता किसी भी चरण पर संभव है। धारा 138 के अपराध समझौते-योग्य (compoundable) हैं — बहुत से केस नोटिस के स्तर पर ही निपट जाते हैं, इसीलिए सही ढंग से तैयार नोटिस मायने रखता है।

राज्य-विशेष नोट

धारा 138 की प्रक्रिया पूरे भारत में एक जैसी है — यह केंद्रीय कानून है। राज्यों में फर्क शिकायत की कोर्ट फीस और मजिस्ट्रेट अदालतों की रफ्तार का है। महानगरों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु) में NI एक्ट की समर्पित अदालतें हैं जो छोटे शहरों की अदालतों से तेज़ चलती हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

चेक बाउंस नोटिस भेजने की समय-सीमा क्या है?

बैंक से चेक रिटर्न मेमो मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर डिमांड नोटिस भेजना ज़रूरी है। यह समय-सीमा चूकने पर आमतौर पर चेक को (अगर वह वैध है) दोबारा प्रस्तुत करके नई समय-सीमा शुरू करनी पड़ती है।

क्या बाउंस हुआ चेक दोबारा लगाया जा सकता है?

हां। चेक पर लिखी तारीख से 3 महीने की वैधता के भीतर उसे कितनी भी बार प्रस्तुत किया जा सकता है। हर नए बाउंस पर 30 दिन की नई नोटिस अवधि शुरू होती है।

धारा 138 के तहत चेक बाउंस की सजा क्या है?

दोष सिद्ध होने पर अदालत 2 साल तक की कैद, या चेक राशि के दोगुने तक जुर्माना, या दोनों लगा सकती है। केस के दौरान अदालत चेक राशि के 20% तक अंतरिम मुआवज़े का आदेश भी दे सकती है।

चेक बाउंस की शिकायत कहां दर्ज होती है?

उस क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने जहां आपके (चेक पाने वाले के) बैंक की वह शाखा है जिसमें आपका खाता है — यानी आम तौर पर जहां आपने चेक जमा किया था।

क्या 'स्टॉप पेमेंट' पर भी चेक बाउंस केस बनता है?

आम तौर पर हां। अदालतों ने माना है कि 'स्टॉप पेमेंट' या 'खाता बंद' के कारण चेक अस्वीकार होने पर भी धारा 138 लागू हो सकती है, बशर्ते चेक किसी कानूनी रूप से लागू होने वाले कर्ज़ या देनदारी के लिए दिया गया हो।

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